महाराष्ट्र सरकार अब ऐसी नीति पेश करने की योजना बना रही है जो शराब को घर पहुंचाए।उत्पाद राज्य मंत्री चंद्रशेखर बवनकुले ने कहा कि “यह शराब उद्योग के लिए एक गेम परिवर्तक होगा। इस तरह की नीति लाने के लिए महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होने की संभावना है।” मंत्री ने कहा, “मुख्य उद्देश्य शराब पीकर ड्राइविंग के बढ़ते मामलों को कम करना है जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप जीवन में भारी नुकसान हुआ है। अल्कोहल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ईकॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से घर पहुंचाया जाएगा। जैसे नागरिकों को घर पर किराने का सामान और सब्जियां मिल रही हैं। “
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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने सुझाव दिया कि 2015 में कुल 4.64 लाख सड़क दुर्घटनाओं में से 1.5 प्रतिशत शराब पीकर ड्राइविंग के कारण थे, जिसके परिणामस्वरूप 6,295 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया अपराध, जिसके परिणामस्वरूप 2988 मृत्यु हुई औसतन एक दिन में 8 से ज्यादा मौतें हुईं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि शराब खरीदने वाले लोग आवश्यक आयु मानदंडों को पूरा करते हैं, बवनकुले ने कहा कि वे विक्रेताओं को ग्राहकों के पूर्ण विवरण लेने के लिए निर्देशित करेंगे, जिसमें आधार संख्या शामिल होगी, जिसके माध्यम से उनकी पहचान सत्यापित की जा सकती है।
मंत्री ने कहा कि शराब की बोतलों को उनके निर्माण और बिक्री का ट्रैक रखने के लिए टैग किया जाएगा। बोतल की कैप पर टैगिंग की जाएगी। हम बोतल को हर तरह से ट्रैक कर सकते है इससे नकली शराब की बिक्री और तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।
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सरकार के कदम की सराहना करते हुए उच्च न्यायालय के वकील श्रीरंग भंडारकर ने कहा कि यह व्यस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करेगा और बहुमूल्य समय बचाएगा। उन्होंने कहा इससे उत्पाद वितरित करने वाले युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा । इसके अलावा, यह उपभोक्ताओं को असीमित विकल्प प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता बनाए रखा जाए। हालांकि कार्यकर्ता परोमिता गोस्वामी, जो शराब के पूर्ण निषेध के लिए लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं, प्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक कहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में स्पष्ट रूप से नशे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो चोट या मौत का कारण बन सकता है। सरकार को इस कदम पर पुनर्विचार करना चाहिए जो राज्य में शराब की लत को बढ़ा सकता है।