गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने राज्यसभा में सदस्यों को आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मोदी सरकार समाज को नशामुक्त कर स्वस्थ रखने और विकास की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्र की सरकार से बिलकुल उलट, यूपी सरकार शराब से प्राप्त राजस्व को बढ़ाने के लिए रोज नित नए प्रयास कर रही है, मद्य निषेध विभाग की बात की जाए तो यूपी में इसका अस्तित्व न के बराबर है। एक सव्रेक्षण के अनुसार देश में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। ये आंकड़ा बहुत से देशों की जनसंख्या से भी अधिक है।
आखिर यूपी में नशा उन्मूलन हो भी कैसे !
राज्यसभा में गुरुवार को सभी दलों के सदस्यों द्वारा बच्चों में नशे की बढ़ती आदत पर गहरी चिंता जताए जाने के बीच सरकार ने एक सव्रेक्षण के हवाले से बताया कि भारत में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। सरकार देश के प्रमुख 10 शहरों के स्कूल एवं कालेजों में छात्रों के बीच नशे की आदत पर भी एक सव्रेक्षण करा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश के विभिन्न भागों में स्कूली विद्यार्थियों के बीच नशे की बढ़ती आदत पर लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के जवाब में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने वर्ष 2018 में देश में अपनी तरह का यह पहला सव्रेक्षण कराया था। इसकी जिम्मेदारी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस सेंटर (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नयी दिल्ली को दी गयी थी।
अवैध शराब की बिक्री पर लगेगा रासुका व गैंगस्टर
देश के सभी 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में किए गये इस सव्रेक्षण में दो लाख 111 परिवारों से मिलकर नशीले पदार्थों के उपयोग की सीमा और पद्धति के बारे में चार लाख 73 हजार 569 लोगों से सवाल पूछे गये। इसके अलावा रिस्पांडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग (आरडीएस) सव्रेक्षण भी किया गया इन सव्रेक्षणों के जरिये यह बात सामने आयी कि देश में 16 करोड़ व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं।