मुख्य सचिव से मिले शराब कारोबारी
यूपी लिकर असोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात कर उन्हें पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र के जरिए असोसिएशन ने अंग्रेजी शराब और बीयर का कोटा तय किए जाने का विरोध किया और इसे न लागू कराने की मांग की। असोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्य ने बताया कि मुख्य सचिव से शराब की बिक्री पर मिलने वाले लाभांश (कमिशन) को बढ़ाने के साथ, सभी दुकानों का आगामी वर्ष 2019-20 के लिए बिना शर्त नवीनीकरण किए जाने की मांग की।
पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि अंग्रेजी शराब और बीयर का कोटा तय होने से प्रतिभूति राशि में काफी बढ़ोतरी होगी। इस कारण छोटे दुकानदार बाहर हो जाएंगे और बड़े ग्रुपों का शराब कारोबार पर एक बार फिर कब्जा हो जाएगा। पदाधिकारियों ने बताया कि जिस प्रकार से सरकार शराब का कोटा तय कर रही है छोटे दुकानदारा की रोजी-रोटी के साधन समाप्त हो जायेगें और बेरोजगारी बढेगी। शराब और बीयर का कोटा तय होने से प्रतिभूति राशि में काफी बढ़ोतरी होगी जिसे जमा करने में छोटे दुकानदारा असमर्थ है।
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इस से पहले भी यूपी लिकर असोसिएशन के पदाधिकारीयों ने प्रेस वार्ता कर के इस नये कानून का विरोध किया था। जिस प्रकार से शराब असोसिएशन व हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को उनकी योजनाओ के संबध में चेताया है। विभाग को शराब के अस्थायी लाइसेन्स व शराब का कोटा तय करने के संबध में जल्दी ही एक स्पष्ट नीति बनाने की आवशयकता है।
चीयर्स डेस्क
